कार्यक्षेत्र

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ :–

 १ सङ्घीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुने निर्देशिका, कार्यविधिको तर्जुमा तथा सहमति;
 २ सङ्घीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत, फिर्ता, पारित विधेयकको प्रमाणीकरण;
सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयक;
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण;
 ५ सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा सङ्घीय कानूनअन्तर्गत गठित विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकीलको सम्पर्क निकाय;
 ६ कानूनी राय तथा परामर्श;
 ७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनाको सम्पादन;
 ८ नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा तथा नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दा फिर्ता, मिलापत्र तथा प्रतिरक्षा;
 ९ सन्धि, सम्झौता, समझदारीको अनुमोदन, हस्ताक्षर, सम्मीलन, स्वीकृति वा समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तरसरकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्ति, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र वार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषयमा अपनाउनुपर्ने दृष्टिकोणमा परामर्श;
 १० अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विवाद;
 ११ राष्ट्रिय न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान;
 १२ अन्तर्राष्ट्रिय करार तथा अन्य लिखतको मस्यौदा र सोसम्बन्धी परामर्श;
 १३ पारस्परिक कानूनी सहायता;
 १४ सरकारी आश्‍वासन तथा सङ्कल्प प्रस्ताव;
 १५ फौजदारी तथा देवानी कानून निर्माण, अनुसन्धान तथा पुनरावलोकन;
 १६ सङ्घीय कानूनको प्रकाशन तथा वितरण;
 १७ प्रदेश र स्थानीय तहको लागि नमुना कानूनको मस्यौदा र समन्वय;
 १८ मानव अधिकार र मानवीय कानून;
  १९ न्यायमा पहुँच र निःशुल्क कानूनी सहायता, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय, मेलमिलाप;
२० कानून व्यवसायी परिषद्;
२१ नोटरी पब्लिक तथा नोटरी पब्लिक परिषद्;
२२ नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानून तथा कानूनी लिखत र सन्धिको अनुवाद;
२३ नेपाल पक्ष भएका सन्धिको केन्द्रीय अभिलेखीकरण;
२४ कानूनको एकीकरण र संहिताकरण;
२५ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताको प्रकाशन;
२६ सङ्घीय संसद कार्य सञ्‍चालन तथा सम्पर्क;
२७ नेपाल कानून आयोग, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, न्यायिक जाँचबुझ आयोग;
२८ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग;
२९ वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग;
३० मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय;
३१ मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्‍चालन र नियमन;
३२ मन्त्रालयको विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको सञ्‍चालन ।