अपराध सम्बन्धी बेसलाइन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७२                                                     अपराध सम्बन्धी बेसलाइन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७२ को सारसंक्षेप                                                     नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन                                                     मानव शरीरको अंग पत्यारोपणलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन                                                     केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२                                                     Constitution of Nepal                                                  संविधानका मूलभूत प्रावधान: संक्षिप्त चिनारी                                                     अवधी भाषामा संविधानका विशेषता                                               भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२                                                                   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाललाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
विहीवार , जेष्ठ   १३ , २०७३
welcome

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (यस पछि "मन्त्रालय" भनिएको) कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप नेपाल कानूनको तर्जुमा, मौजुदा कानूनहरुमा समसामयिक संशोधन लगायत न्याय प्रशासनसँग सम्बिन्धत कार्यहरु गर्नका लागि नेपाल सरकारको  केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेको छ।

मन्त्रालयको स्थापना पूर्व कानूनको तर्जुमा तथा सन्धि सम्झौताको क्षेत्रमा काम गर्न सरकारी संस्थागत संस्थागत संयन्त्र थिएन । सम्वत् २००७ साल अघिसम्म ऐन बनाउनु परेमा अदालतमा धेरै वर्ष काम गरी अनुभव प्राप्त धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्रका विद्वानहरु, साहु महाजन, सन्त महन्त, जिमिदार, थरी मुखिया तथा सामाजिक क्षेत्रका नाम कमाएका व्यक्तिहरुबाट ठीक छ भनेपछि मात्र लालमोहर वा खडग निशाना लगाई ऐन बनाई जारी गरिन्थ्यो । २००७ सालपछि केही...


ताजाखबर

अरु पृष्ठहरु: