कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरूप कानूनको तर्जुमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा कानूनी राय, संसदीय मामिला, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित लगायतका कार्य सम्पादनको लागि नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायको रूपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (यसपछि "मन्त्रालय" भनिएको) रहेको छ। राणा शासनकालमा वि.सं. १९०८ मा कानूनको तर्जुमा तथा सन्धि सम्झौताको क्षेत्रमा काम गर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत सरकारी संयन्त्र थिएन। सो वर्ष स्थापना भएको ऐन खाना र कौशल अड्डाबाट कानून तर्जुमाको कार्य हुन थाल्यो। तत् पश्‍चात् मुलुकी बन्दोबस्त अड्डा अन्तर्गतका ऐन सवाल फाँटमा ऐन सवाल इस्तिहारका कानून तर्जुमा भई कौशल अड्डामा छलफल गराई कानून तर्जुमा हुने गर्दथ्यो। कौशल अड्डाको स्थापना भएपछि वि.सं. २००७ साल अघिसम्म कानून तर्जुमा गर्दा अदालतमा धेरै वर्ष काम गरी अनुभव प्राप्‍त धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्रका विद्वानहरू, धर्माधिकारी, साहु-महाजन, सन्त-महन्त, जिमिदार, थरी, मुखिया तथा सामाजिक क्षेत्रमा नाम कमाएका ब्यक्तिहरूको सिफारिसमा लालमोहर वा खड्ग निशाना लगाई ऐन जारी गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ। वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐन जारी हुनु पूर्व लिखित कानूनको रूपमा राजा रामशाहले बनाएको थिति र जयस्थिति मल्लले तर्जुमा गरेको न्याय विकासिनी मात्र रहेका थिए। यी कानूनहरूलाई ऐन सरहको कानूनी दस्तावेजका रूपमा लिन सकिन्छ। वि.सं. १४३६मा जयस्थिति मल्लले न्यायविकासिनीका नामले एक विधायन तर्जुमा गरेका थिए। यस विधायनलाई "मानव न्यायशास्त्र" पनि भन्‍ने गरिन्छ। कसैले यसलाई कानून नभई एक बौद्धिक ग्रन्थ मात्र हो भनेको पाइन्छ। यसमा कानूनी व्यवस्थाहरू राखिएको हुँदा यो दस्तावेज कानून नै हो भन्‍न सकिन्छ। यो विधायन तर्जुमा गर्न किर्तिनाथ उपाध्याय, रघुनाथ झा, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झा रहेको तर्जुमा समिति गठन गरिएको थियो। जयस्थिति मल्लले सो विधायन जारी गरेको केही वर्षपछि १२ दफाको एक अर्को थिति पनि जारी गरेका थिए। न्याय विकासिनी तर्जुमा गर्दा नारद स्मृतिको सहारा लिइएको थियो। यो कानूनमा ६०५ दफाहरू रहेका छन्। यसमा रहेका विभिन्‍न १९ प्रकरणहरू (वर्तमान विधायनमा परिच्छेद जस्तै) मा देवानी कानून, दण्ड विधान र कार्यविधि कानून लगायतका पक्षहरू समेटिएका छन्। राजा महेन्द्र मल्लको थिति कहिले जारी भएको हो भन्‍ने यकिन नभए तापनि उनको शासनकाल (वि.सं.१५४४-१५६८) मा जारी भएकोमा द्विविधा छैन। यो थिति जम्मा ३ प्रकरणमा बाँडिएको देखिन्छ। राजा रामशाहले वि.सं. १६६३ मा एक थिति जारी गरेका थिए, जसलाई रामशाहको थिति भन्‍ने गरिन्छ। यस थितिको शीर्षक "स्वस्ति श्री महाराजाधिराज राम शाहबाट बाँधी बक्याको थिति" भन्‍ने रहेको छ। यसलाई वर्तमान समयको विधायनको लामो नामसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसमा २६ वटा थिति रहेका थिए। थितिमा दफालाई थिति भनी संवोधन गरिएको हुन्छ। थितिहरू अहिलेको जस्तो कानूनी ढाँचामा थिएनन्। रामशाहको थिति देहायको स्वरूपमा तर्जुमा गरिएको थियोः- स्वस्ति श्री महाराजाधिराज राम साहाबाट बाँधि बक्याको थिति प्रथम थिति ।। श्री नन्दामिश्रज्यूलाइ गुरु तुल्याई बक्सनुभई हाम्रा संतानले तम्रा संतानलाई गुरु तुल्याउनु अरूलाई नतुल्याउनु भन्या धर्म गरिबक्सनु भयो।.... .... छब्बिसौं थिति ।। श्री ९ माहाराजा रामसाहाबाट मैले बाँध्याका थितिमा छोटा बडा प्राणि प्रजा चार वर्ण छत्तिसजात जो उल्लङ्‍घन गर्ला तसलाई म मेरा संतानमा जो राजा होला उसले ढुंगा छुवाई षत अनुसारको राजाले डंड गर्नु भन्या थिति बाँधि बक्सनु भयो। रामशाहको थिति पछि लिखित रूपमा आएको अर्को दस्तावेज पृथ्वी नारायण शाहको वि.सं.१८३१ को दिब्योपदेश हो। यो दस्तावेज लिखित रूपमा भए यसमा तापनि कानूनी विषयहरू छैनन्। अर्ति र उपदेश मात्र छन्। अतः यसलाई कानून मान्‍न सकिँदैन। त्यसपछि उनका छोरा बहादुर शाहको शानकालमा वि.सं. १८४९ मा "मुलुक सदर मोफसलका बन्दोवस्तको कागज" नामक एक कानून जारी भएको थियो। यो ऐन सरहको मान्य कानून थियो। बहादुर शाहका भतिजा रणबहादुर शाह राजा भएपछि उनको शासन कालमा पाल्पाका प्रमुख कर्णेल उजीर सिंह थापाले वि.सं.१८७९ मा "जंगी तथा निजामती पुस्तिका" भन्‍ने फौजी र निजामती कानून जारी गरेका थिए। नाम पुस्तिका भए तापनि सो ऐन सरहको कानून थियो। सो कानून फौजी र निजामती दुवैको तालिमका लागि तर्जुमा गरिएको थियो। यस कानूनमा प्रत्येक परिच्छेदलाई बन्देज नामको परिच्छेद शीर्षक दिइएको थियो। प्रत्येक परिच्छेद अन्तर्गत दफालाई "तजविज" नाम दिई पहिलो तजविज, दोस्रो तजविज आदि राखिएको थियो। यो कानून छ वटा बन्देज (परिच्छेद) मा विभक्त गरिएको थियो। तालिमका लागि बनाएको भए तापनि यसमा आचरण, कसुर र सजाय सम्बन्धी कुराहरू रहेको हुँदा यो कानून ऐन सरहको विधायन हो भन्‍न सकिन्छ। यो कानूनको ढाँचा देहायबमोजिम रहेको थियोः- तजविज श्रीकर्णेल उजीरसिं थापाको पहिलो बन्देज पहिलो बन्देजको तेसरो तजविज. केही काम कुरामा कसैले विराउँदा एकहोरो कुरा सुनी उसको सजाय सासन गरि चाँडो नगर्नु. तहकिकात गर्नलाई मानिस जोर्नुपर्न्या भया जोरी. तजविज षरषेर. अनेक जुक्तिसित गरि. मैले यो विराउ गर्‍याको हो. जानिन. यसमा म कायल् छु भन्‍यापछि उसका विरांमाफिकको सजाय सासना गर्नु... कर्णेल उजीरसिंहको सो कानून पछि राजा राजेन्द्रको पालामा केही लालमोहर, रूक्‍का र सवालहरू जारी भएका थिए। लाल मोहर भनेको राजाले कुनै कानूनी लिखत प्रमाणीकरण गर्दा लगाइने छाप हो। लाल मोहर लागेका कागजलाई खलितापत्र भनिन्‍थ्यो। लालमोहर सबै कागजमा लाग्ने भएकोले यो कानून नभई प्रमाणीकरणको अधिकार थियो। रूक्‍का भनेको राजाले कुनै अधिकारीलाई विर्ता दिँदा वा अन्य आदेश दिँदा लेखिने पत्रको शीर्ष "रूक्‍का" उल्लेख गरिन्थ्यो। त्यस्तै सवाल भनेको पनि कुनै काम गर्न ऐन सरह लागु हुने गरी दिएको आदेश हो। यसलाई त्यस वखतको ऐनको रूपमा लिन सकिन्छ। उल्लिखित अध्ययनवाट नेपालमा विधायन तर्जुमाको इतिहासमा प्रारम्भिक कालमा विधायनको स्वरूपमा परिच्छेद र दफा लेख्‍न सुरु भएको देखिन्छ। विधायन तर्जुमाको इतिहासको प्रारम्भिक कालमा लिखित रूपमा विधायन जारी गर्ने अभ्यास वसी विधायनले स्वरूप विकास हुन थालेको देखिन्छ। वि.सं. १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी भयो। यो कानून तर्जुमा गर्दा लोकपति झा र लेसपति झालाई मस्यौदा लेख्‍ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। २१९ जना कौशलहरू (विभिन्‍न पेशा र कार्यमा कुशलता हासिल गरेका ब्यक्तिहरू) जम्मा गरी उनीहरूको सल्लाह र राजी खुशीले वि.सं. १९१० साल पुस २३ गते विहिवारका दिन यो ऐन जारी भयो। भारतमा ऐनलाई आइने अकवरी भनिन्थ्यो। सोही आधारमा यो ऐन सुरुमा जारी हुँदा "अैन" लेखिएको थियो। वि.सं. १९२७ पछि "आइन" भनी संशोधन गरियो। वि.सं. १९९२ मा "आइन" शब्दको सट्टा 'ऐन" शब्द राखी यसको नाम मुलुकी ऐन राखियो। यही संशोधनबाट नै नेपाली भाषामा "ऐन" शब्द उत्पत्ति भएको देखिन्छ। यस ऐनको निर्माण गर्दा जनसहभागिता र विज्ञ मस्यौदाकारको उपयोग भएको देखिन्छ। विधायन तर्जुमाको इतिहासमा पहिलो पटक विधायन तर्जुमाका यी सिद्धान्तहरू यो ऐन तर्जुमा गर्दा प्रयोग भएको पाइन्छ। यो ऐन संहिताको ढाँचामा तर्जुमा गरिएको देखिन्छ। विधायनको इतिहासमा पहिलो पटक यसम ऐनमा प्रशस्ती र प्रस्तावना राखिएको पाइन्छ। यसको प्रशस्ती र प्रस्तावना देहायबमोजिम रहेको छः- स्वस्तिश्री गिरिराज चक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि. विविध विरुदावली.विराजमान मानोत्रत श्री मन्महाराजाधिराज श्री श्री श्री. महाराज सुरेन्द्र विक्रम साह बहादूर. सम्सेर जंग देवानां सदा समर विजयीनाम् आगे हाम्रा भरमुलुक. सदर मोफसलमा रहन्या भारादार. मामदार. गौडा गौडा.अदालत ठाना कौसि. कुमारिचोक. धर्माधिकार. मुलुकीषाना............... भन्या हुकुम बक्सौ. श्री प्राइम्मिनिष्टर लगायत यसै काज कामगर्न्या कारिंदाका यसै अ‍ैन बमोजिम्काज काम गर्नु. वि.सं. १९१२ जेठ ७ गते बाटामा फौज लस्कर खजाना रसद हिडाउँदाको बन्देज नामको सैनिक ऐन जारी भएको थियो। वि.सं. १९४५ मा राजगद्दी ऐन र राजकाज ऐन गरी दुई ऐन जारी भएका थिए भने वि.सं. १९५५ मा अमिनी जाफ्ता ऐन जारी भएको थियो। वि.सं. १९९२मा नेवार जातिको सुविधाका लागि एक इस्तिहार जारी भएको थियो। वि.सं. १९६४ मा चन्द्र समशेरले विधायन निर्माणका लागि कौशल अड्डाको स्थापना गरे। नेपालको विधायन तर्जुमाको इतिहासमा यो नै विधायन निर्माण गर्न स्थापित पहिलो संस्था थियो। सोही वर्ष प्रशासनिक सुधारका लागि १७९ दफा भएको "कितापी सवाल" जारी भयो। भारदारी अदालत स्थापना गर्न वि.सं. १९७९ मा "भारदारी सनद" जारी गरियो। वि.सं. १९८६ मा मुलुकी बन्दोवस्त अड्डाको स्थापना गरी सो अन्तर्गतको ऐन सवाल फाँटबाट विधिवत रूपमा कानूनको मस्यौदा गर्न थालियो। वि.सं. १९९३ मा कम्पनी ऐन, पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैङ्क सम्बन्धी ऐन बनेका थिए। वि.सं. १९९७ साल असार १२ गते दुई सनद जारी भए। ती मध्येको एक सनदले नेपालमा पहिलो पटक प्रधान न्यायालयको स्थापना गर्‍यो। बहादुर समशेर त्यस न्यायालयको न्यायाधीश जनरल नियुक्ति भएका थिए। वि.सं. २००८ पछि सो पदलाई प्रधान न्यायाधीश भन्‍न थालिएको हो। वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन नै मध्यकालको प्रमुख विधायन हो भन्‍न सकिन्छ। वि.सं. २००४ सालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ पहिलो संवैधानिक दस्तावेज जारी भयो। मध्यकालमा विधायन मस्यौदाका लागि वैधानिक निकाय स्थापना हुनुका साथै मोटामोटी रूपमा विधायनको ढाँचा वा स्वरूपको सुरुवात भएको भन्‍न सकिन्छ। मध्यकालमा तर्जुमा भएका अन्य विधायनहरूमा सवाल, सनद, इस्तिहार, रूक्‍का, प्रमाङ्‍गी, वडापत्र र खलितापत्र रहेका छन्। सवाल भनेको कार्यविधि व्यवस्थित गरिएको नियमको पुस्तक हो। यो सार्वजनिक कानूनको रूपमा जारी हुन्थ्यो। सवाल सुरुमा वि.सं. १९६४ सालमा कितापी सवालको रूपमा जारी भएको थियो। वि.सं. १९७४ सालदेखि यसलाई मुलुकी सवाल भनियो। कुनै काम गर्न वा नगर्न अड्डाहरूको नाउँमा जारी हुने ऐन सरहको कानून सनद हो। कुनै कुरीति, कुप्रथा अन्त्य गर्न, कुनै अड्डा स्थापना गर्न आदि कार्यका लागि सनद जारी गरिन्थ्यो। वि.सं. १९९८ असार १२ गते प्रधान न्यायालयको स्थापना गर्दा सनद जारी गरेर नै गरिएको थियो। सनद जारी गरेर सति प्रथामा रोक, मृत्युदण्ड कार्यान्वयनमा रोक, दासत्व मोचन लगायतका कार्यहरू गरिएको पाइन्छ। सार्वजनिक सूचना दिनका लागि जारी गरिने कानूनी दस्तावेज इस्तिहार हो। इस्तिहार वर्तमान समयमा नेपाल सरकारले ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सूचित आदेश जस्तै आदेशमूलक सूचना हो। त्यसैले यसलाई ऐन सरह नमानी त्यस वखतको प्रत्यायोजित विधायन भन्‍नुपर्ने हुन्छ। राणाकाल अघिको समयमा राजाद्वारा कुनै अधिकारीलाई दिएको आदेश वा विर्तालाई "रूक्‍का" भनिन्थ्यो। राणाकालमा मुख्तियारद्वारा जारी हुने आज्ञप्‍तिलाई पनि "रूक्‍का" भनियो। प्रमाङ्‍गी पनि कानून सरहको दस्तावेज नै हो। खासगरी अदालतले मुद्दा किनारा गरी अन्तिम भई सकेको अवस्थामा राजा वा प्रधानमन्त्रीद्वारा मुद्‍दा पुनः हेरी निर्णय गर्नु भनी जारी हुने आदेश प्रमाङ्‍गी हो। यसलाई विधायन नभनी आदेश वा आज्ञप्‍तिको दर्जा दिन सकिन्छ। वि.सं. २०४७ सालको संविधान जारी हुनु अघिसम्म प्रमाङ्‍गी जारी गर्ने अभ्यास कायमै रहेको थियो। यसलाई पञ्‍चायत कालमा "हुकुम प्रमाङ्‍गी" (छोटकरीमा हु.प्र.)भन्‍ने गरिन्थ्यो। कसैको विन्तिपत्र (निवेदन) वा उजुरी आएमा वा त्यस्तो उजुरी विना नै राणा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो उस्तो गर्नु भनी दिने ठाडो आदेशलाई "वडापत्र" भनिन्थ्यो। यो पनि एक प्रकारको कानून नै थियो। राजाले कसैलाई सम्मान दिनका लागि लेखिदिने लिखतलाई "खलितापत्र" भनिन्थ्यो। मध्य कालमा तर्जुमा भएका सवाल, सनद, इस्तिहार, रूक्‍का, प्रमाङ्‍गी, वडापत्र र खलितापत्रको मस्यौदा र लेखन शैली निवन्धात्मक रहेको पाइन्छ। कानून बन्‍ने र बनाउने प्रकृया शासकको हातमा भएकोले उनीहरूले इच्छा अनुसार त्यस्ता कानूनहरू तर्जुमा गर्न लगाउने गरेको पाइन्छ। त्यसैले यी कानूनी दस्तावेजहरूको फरक फरक ढाँचा हुने गरेको थियो। वि.सं.१९१० सालको मुलुकी ऐन भने ढाँचा मिलाएर तर्जुमा गरिएको देखिन्छ। वि.सं. २००७ सालमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भयो। प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ आए पछि नेपालको विधायन तर्जुमाको इतिहासमा आधुनिक कालको सुरु भएको मान्‍न सकिन्छ। यसै वर्ष भारतीय मस्यौदा विज्ञ मुर्धेश्‍वरलाई नेपाल झिकाइएको थियो। प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ नै नेपालको विधायन तर्जुमाको क्षेत्रमा आधुनिक युगको सुरुवात गर्ने पहिलो दस्तावेजको रूपमा लिन सकिन्छ। यसै वर्ष आएको विशेष परिस्थिति ऐन, २००८ मा प्रस्तावनालाई विधायनको ढाँचामा लेखेको भए तापनि दफा शीर्षक लेखेको पाइदैन। प्रधान न्यायालय ऐन २००८ लाई दफा शीर्षकमा नलेखी मार्जिनल नोटमा लेखिएको देखिन्छः- नेपाल प्रधान न्यायालयको ऐन,२००८ प्रस्तावना. नेपाल प्रधान न्यायालयको गठन अखतियार र काम बारे भइरहेका ऐन सवाल सनदमा संशोधन गरी सो सबै एक ठाउँमा राखी एक रूप दिनुपर्ने आवश्‍यक देखिएको हुनाले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मौसूफको मन्त्रिमण्डलका सल्लाहअनुसार देहायबमोजिमको ऐन जारी गरिबक्सेको छ। संक्षिप्‍त नाम १. (क) यो ऐन नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८ भनिने छ। विस्तार (ख) यो ऐन नेपाल भरमुलुकमा लागु हुनेछ। (ग) यो ऐन पछि गजेटमा प्रकाशित हुने मितिदेखि चालु हुनेछ। त्यसैगरी वि.सं.२००९ मा जारी नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२००९ तर्जुमा गर्दा दफा शीर्षकको ढाँचामा नलेखी मार्जिनल नोटमा लेखिएको तर यसको प्रस्तावना लेखेर मात्र लामो नाम लेखिएको देखिन्छ। त्यसैगरी लामो नाममा बनेको ऐन साल उल्लेख छैन। प्रधान न्यायालय ऐनमा परिभाषा खण्ड राखिएको छैन भने यस ऐनमा परिभाषा खण्ड राखिएको छ। साथै यस ऐनले पहिलो पटक सरकारलाई प्रत्यायोजित विधायन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ। प्रधान न्यायालय ऐन २००८ मा ऐनको नाममा सालको विचमा कमा ( ,) राखिएको छैन भने यस ऐनको नामलाई उद्धरण चिन्ह (" ") भित्र राखी ऐन बनेको साल बाहिर राखेको देखिन्छ।("नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन "२००९)। यसै वर्ष नेपाल नागरिकता ऐन, जनगणना ऐन र तथ्याङ्क ऐन जस्ता ऐनहरू जारी भए। वि.सं.२०१० सालमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसँग बाझिएका प्रचलित नेपाल कानून, ऐन, सनद, सवाल लगायतका कानूनको अध्ययन गरी निर्देशक सिद्धान्तसँग अनुकूल हुनेगरी कानून बनाउने, छरिएर रहेका कानूनी दस्तावेजहरूलाई एकत्रित गरी संहिताकरण गर्ने र नयाँ ऐनका मसौदा तयार गरी सुझाव सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार सहित नेपाल ल कमिसनको स्थापना भयो। सो आयोगले "दण्ड विधान" को मस्यौदा तयार गरी वि.सं.२०१२ मा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो। यसै वर्ष नेपाल राजकीय परिषद् ऐन, नेपाल कानून व्याख्‍या सम्बन्धी ऐन जस्ता ऐनहरू तर्जुमा गरिए। यस वर्ष जारी भएको एउटा ऐनमा बनेको साललाई ऐनको नामभन्दा अघि राखेको पाइन्छ। (२०१०साल नेपाल सरकार राजकीय परिषद् ऐन )। यसै वर्षदेखि नेपालमा विधायन तर्जुमा (नयाँ ऐन र संशोधन ऐन) ले आधुनिक विधायनको स्वरूप लिन थालेको पाइन्छ। यही वर्ष नेपाल कानूनको ब्याख्‍याका लागि नेपाल कानून ब्याख्या सम्बन्धी, २०१० जारी गरिएको थियो। यो ऐन हालसम्म कायम छ। वि.सं. २०११ साल असारमा "ल कलेज" को स्थापना भई कानूनी शिक्षाको अध्ययन सुरु भयो। यसै वर्षदेखिदेखि ऐनमा ऐन नंम्बर राख्‍न थालियो। नेपाल सरकार राजकीय परिषद् ऐन २०११ मा ऐनको "संक्षिप्‍त नाम" नलेखी "छोटकरी नाम" भन्‍ने शब्द लेखिएको छ। त्यस्तै "प्रारम्भ र विस्तार" नलेखी "सीमा र अवधि" भन्‍ने लेखिएको छ। यस वर्ष वनेका ऐनहरूमा दफा शीर्षक र दफा छुट्याउन :— चिन्ह प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसै वर्ष देखि विधायन तर्जुमाको इतिहासमा "विल" र "विधेयक" शब्दको प्रयोग गरी विधेयकहरू पनि नेपाल राजपत्र (गजेट) मा प्रकाशन गर्न थालिएको थियो। आवश्‍यक वस्तु संरक्षण विल, २०११, मुद्रा विनिमय नियन्त्रण विधेयक, २०११, नारी संक्षरण विधेयक, २०११, नेपाल विवाह विल, २०११ जस्ता विधेयक तर्जुमा गरी पहिलो पटक सल्लाहकार सभामा पेस गरिएको थियो। नेपाल विवाह विल, २०११ मा नेपालमा पहिलो पटक वहुविवाहमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको थियो भने नारी संरक्षण विलमा विवाहको उमेर १९ वर्ष नपुगी बालिकाको विवाह गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर यी विधेयकहरू पारित भै ऐन बन्‍न सकेनन्। विधायन तर्जुमाको इतिहासमा वि.सं.२०१२ साल धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ। यो वर्ष नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍क ऐन, २०१२, सामयिक कर असुल ऐन, २०१२, आवश्‍यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, मधेश गोश्‍वारा ऐन, २०१२, सल्लाहकार सभा विघटन ऐन, २०१२, राजकीय अधिकार प्रत्यायोजन ऐन,२०१२ लगायतका करिव १७ वटा ऐन जारी भएको थियो। यो वर्ष वनेका सामयिक कर असुल ऐन, २०१२, आवश्‍यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ लगायतका केही ऐनहरू हालसम्म पनि कायमै रहेका छन्। यस वर्षदेखि नेपालमा विधायन तर्जुमा गर्दा मार्जिनल नोटमा लेख्‍ने अभ्यास त्यागेर दफा शीर्षकमा लेख्‍ने अभ्यास सुरु भयो। वि.सं.२०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनमा भने अपवादको रूपमा मार्जिनल नोटमा नै लेखेको पाइन्छ। लामो नाम र संक्षिप्‍त नाम पृथक र स्पष्ट लेख्‍ने अभ्यास सुरु भयो। साथै ऐनको संक्षिप्‍त नाममा रहेको सालको अघि कमा दिने अभ्यास थालनी भयो। वि.सं.२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन, निजामती सेवा ऐन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, विशेष परिस्थिति अधिकार खारेज गर्ने ऐन जस्ता महत्वपूर्ण विधायन तर्जुमा गरिए। त्यसपछि विभिन्‍न ऐनहरू जारी भए। वि.सं.२०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र वि.सं.२०२० सालमा मुलुकी ऐन, २०१० को सट्टा मुलुकी ऐन, २०२० तर्जुमा गरियो। यो ऐनमा दफालाई नम्बरको रूपमा साविकको मुलुकी ऐनकै ढाँचामा लेखिएको थियो। वि.सं. २०७४ सालमा अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता जस्ता संहिताहरूले यो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेपछि त्यस्तो नम्बरको रूपमा लेख्‍ने विधयान तर्जुमा ढाँचाको अन्त्य भएको छ। दफामा लेख्‍ने ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ। वि.सं.२०४१ सालदेखि केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐनको रूपमा एक भन्दा बढी ऐनहरूको एउटै संशोधन गर्ने अभ्यास थालियो। वि.सं.२०४५ सालमा तर्जुमा गरिएका काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५मा उपदफा लेख्‍दा (१),(२),(३) आदि नलेखी १.१, १.२, १.३, १.४ लेखिएको र उपदफा १.१.१, १.१.२, १.१.३, १.१.४ आदिको ढाँचामा लेखेको पाइन्छ। त्यसपछि तर्जुमा भएका ऐनहरूमा भने उपदफा साविककै ढाँचामा लेख्‍ने गरेको देखिन्छ। नेपाल कानून आयोगले वि.सं.२०६६ सालमा विधायन तर्जुमाका लागि कानून तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरेको थियो। सो दिग्दर्शन मन्त्रिषरिषद्‌बाट स्वीकृत समेत भएको छ। यसले विधायन तर्जमाका लागि ढाँचा निर्दिष्ट गर्नुका साथै मार्गदर्शन समेत गरेको छ। विधायन तर्जुमाका लागि आधिकारिक कानूनी शब्दकोश नेपाल कानून आयोगले भर्खरै प्रकाशित गरेको छ। यो शब्दकोश उक्त आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध छ। नेपालमा विधायन तर्जुमाको इतिहास धेरै पूरानो नभए तापनि यसले अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न धेरै उतार चढाव व्यहोर्नु परेको छ। विधायन तर्जुमा गर्दा कहिले मार्जिनल नोटमा लेख्‍ने, कहिले दफा शीर्षकमा लेख्‍ने, कहिले अमेरिकी मोडेल, कहिले व्रिटिश मोडल अवलम्बन त कहिले नम्बरको ढाँचामा अभ्यास गर्दै हालको एक निश्‍चित ढाँचा र स्वरूप ग्रहण गरेको पाइन्छ। नेपालमा हालसम्म पनि कानूनलाई सरल, बोधगम्य र पठनयोग्य बनाउनु पर्ने र औसत पाठकले बुझ्ने गरी लेख्‍ने मान्यतामा आधारित भएर विधायनहरू तर्जुमा भएको देखिदैन। वर्तमान समयमा कानून सरल, बोधगम्य, पठनयोग्य, औसत मानिसहरूले बुझ्नसक्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ। वि.सं. २००७ सालदेखि २०१२ सालसम्म कानून तर्जुमा गर्ने कार्य कानून विभागबाट हुने गर्दथ्यो। वि.सं. २०१३ सालमा कानून विभागको नाम परिवर्तन गरी "कानून मन्त्रालय" राखियो। वि.सं. २०१५ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले कानून मन्त्रालयको नाम "कानून तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय" राखी ऐन, नियम, आदेशहरूको तर्जुमा र जाँच गर्ने, अरू मन्त्रालयमा नपरेको विषयमा कानून बनाउने, पट्टा, कबुलियत सम्झौता समेतका सरकारी लिखतहरूको मस्यौदाको तर्जुमा गर्ने कार्यभार सुम्पिएको थियो। वि.सं. २०१८ सालमा संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय खारेज गरी "कानून तथा न्याय मन्त्रालय" स्थापना गरियो। वि.सं. २०४७ सालमा कानून मन्त्रालयको नाम "कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय" राखियो। वि.सं. २०५२ सालमा बेग्लै संसदीय मन्त्रालय गठन भएकोले यस मन्त्रालयको नाम "कानून तथा न्याय मन्त्रालय" नामकरण गरिएकोमा वि.सं. २०५७ सालमा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको खारेजी सँगै कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाम पुनः "कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय" कायम गरियो। वि.सं. 2062।63 को राजनितिक परिवर्तन पश्‍चात् नेपालमा संविधानसभा गठन भएपछि नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई "कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय" नामकरण गरिएको थियो। सो नियमावलीमा २०६६ साल जेठमा गरिएको संशोधनबाट संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था सम्बन्धी कार्यको लागि बेग्लै मन्त्रालयको व्यवस्था गरी पुनः यस मन्त्रालयलाई "कानून तथा न्याय मन्त्रालय" नामकरण गरियो। वि.सं. २०६९ सालमा संविधानसभा र संसदीय मामिलाको जिम्मेवारी सहित साविकमा रहेको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरी "कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय" नामकरण गरिएको थियो। नेपालको संविधान जारी भईसकेपछि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७२।६।१४ को निर्णय अनुसार मन्त्रालयको नाम "कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय" कायम भइ हालसम्म सोही नामबाट कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। यसरी कानून तर्जुमाको विशिष्ट कार्यका लागि स्थापना गरिएको यस मन्त्रालयले इतिहासमा विभिन्‍न नामले परिचित हुँदै वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दासम्म सुम्पिएको दायित्व र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्दै आएको छ।