कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (यस पछि “मन्त्रालय” भनिएको) कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप नेपाल कानूनको तर्जुमा, मौजुदा कानूनहरुमा समसामयिक संशोधन लगायत न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरु सम्पादन गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकाय हो। मन्त्रालयको स्थापना पूर्व कानूनको तर्जुमा तथा सन्धि सम्झौताको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थागत संयन्त्र थिएन। सम्वत् २००७ साल अघिसम्म ऐन बनाउनु परेमा अदालतमा धेरै वर्ष काम गरी अनुभव प्राप्त धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्रका विद्वानहरु, धर्माधिकार, साहु महाजन, सन्त महन्त, जिमिदार, थरी, मुखिया तथा सामाजिक क्षेत्रमा नाम कमाएका व्यक्तिहरुको सिफारिसमा मात्र लालमोहर वा खड्‍ग निशाना लगाई ऐन बनाई जारी गरिन्थ्यो।२००७ साल पछि केही अवधिको लागि समाजमा नाम कमाएका व्यक्तिबाट कानून बनाउनुको सट्टा अरु विद्वानहरुबाट कानूनको मस्यौदा गराई मन्त्रिमण्डलको सल्लाह लिई राजाबाट लालमोहरद्वारा ऐन जारी गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा ल्याइएको थियो । सम्वत् २००७ साल देखि २०१२ सालसम्म कानून तर्जुमा गर्ने कार्य कानून विभागले गरेको थियो। २०१३ सालमा कानून विभागको नाम “कानून मन्त्रालय” राखियो। २०१५ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले कानून मन्त्रालयको नाम “कानून तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय” राखी ऐन, नियम, आदेशहरुको तर्जुमा र जाँच गर्ने, अरु मन्त्रालयमा नपरेको विषयमा कानून बनाउने, पट्टा, कबुलियत सम्झौता समेतका सरकारी लिखतहरुको मस्यौदाको तर्जुमा गर्ने कार्यभार सुम्पियो । २०१८ सालमा संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय खारेज गरी “कानून तथा न्याय मन्त्रालय” नामाकरण गरियो। २०४७ सालमा कानून मन्त्रालयको नाम “कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय” राखियो। २०५२ सालमा संसदीय मन्त्रालय बेग्लै गठन भई “कानून तथा न्याय मन्त्रालय” नामाकरण गरिएकोमा २०५७ सालमा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको खारेजी सँगै कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाम पुनः “कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय” कायम गरियो । नेपालमा संविधानसभा गठन भएको सन्दर्भमा सम्वत् २०६५ सालमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई “कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय” नामाकरण गरिएकोमा सोही नियमावलीमा २०६६ साल जेठमा गरिएको संशोधनबाट संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था सम्बन्धी कार्यको लागि बेग्लै मन्त्रालयको व्यवस्था गरी पुनः यस मन्त्रालयलाई “कानून तथा न्याय मन्त्रालय” नामाकरण गरियो।पछिल्लो पटक २०६९ सालमा संविधानसभा र संसदीय मामिलाको जिम्मेवारी सहित साविकमा रहेको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरी “कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय” नामाकरण भएपछि मन्त्रालयले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ बाट निर्दिष्ट कार्यहरु सम्पादन गर्दै आएको थियो। संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भैसकेपछि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७२/६/१४ को निर्णय अनुसार यस मन्त्रालयको नाम “कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय” राखियो । हाल यस मन्त्रालयले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बाट निर्दिष्ट कार्यहरु सम्पादन गर्दै आएको छ ।