युएनडीपीको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना (A2J) – II (२०२१-२०२६) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (MoLJPA) को समग्र नेतृत्वमा, कोशी, मधेस, कर्णाली, र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (OCMCM) को सहकार्यमा कार्यान्वयन भईरहेको छ। यो परियोजना, नेपालस्थित राजदूतावास, नर्वेको सहयोगमा, अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ र कानूनी सहायता प्रदायक तथा अधिकारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कानूनी सहायता सेवा व्यवस्थापन र प्रदान गर्न सक्षम बनाउँदै, विशेषगरी महिला र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको न्यायसम्मको पहुँच बढाउँदै, दिगो कानूनी सहायता सेवा सुनिश्चित गरेको छ।

परियोजना मुख्य रूपमा महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूको न्यायसम्मको पहुँच प्रवर्द्धनमा केन्द्रित छ, जसमा कानूनी सहायता प्रणाली सुदृढीकरण, महिला र सीमान्तकृत समूहहरूको कानूनी सशक्तिकरण, र न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई संस्थागत र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्य समावेश छन्।